नेपाल संसारकै उच्च
भूकम्पीय जोखिम भएका स्थान मध्ये ११ नम्बरमा पर्छ भन्ने कुरा अब धेरैलाई कण्ठ
भईसकेको छ | अनि, बैसाख १२ गते गएको भूकम्पको परकम्पनले अझै सम्म हल्लाई रहेको
जस्तो लाग्छ | पोखरा भन्दा पश्चिमको क्षेत्रमा लामो समय देखि जमिन मुनि शक्ति संचय
भैरहेको र त्यसको निकास नभएको कारण कुनै पनि बेला उक्त स्थानमा शक्तिशाली भूकम्प
आउन सक्ने अनुमान भूगर्भविद्हरुले गरेका छन् |
नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा आउने
भूकम्पको धक्का काठमाडौं सम्म कुन रुपमा आउने हो निश्चित भने छैन | तर, काठमाडौं
उपत्यका तालबाट बनेको कारण यसै पनि उच्च जोखिममा छ | त्यसमाथि बढीरहेको अव्यवस्थित
सहरिकरण(हुन् त नेपालका अन्य स्थापित सहरहरु र बन्दै गरेका सहरहरुमा पनि व्यवस्थित
बसोबास अत्यन्तै कम छ)को कारण थप मानविय जोखिम बढेको छ | नेपालमा निकट भविष्यमा
आउन सक्ने भूकम्पको समयमा काठमाडौं बस्ने करिब ४० लाखको हाराहारीमा मानिसहरुलाई
पुग्ने खुल्ला स्थानको पहिचान, सम्रक्षण र व्यवस्थापन र गर्न जरुरी छ |
खुल्ला स्थानको कुरा
गर्दा, सामान्य तया बुझिने खुल्ला स्थान र भूकम्पको लागि चाहिने खुल्ला स्थानमा
केहि फरक हुन्छ भन्ने कुरा बैसाख १२ गतेको भूकम्पले पुष्टि गरेको छ | उदाहरणको
लागि, स्वयम्भु, धरहरा, पुराना दरबार क्षेत्र (बसन्तपुर, पाटन, भक्तपुर) र त्यस
वरपर रहेका डबलीलाई भूकम्प अगाडी मानिसले खुल्ला स्थानको रुपमा स्वीकार गर्थे | ती
स्थानहरु सभा गर्ने, साँझ बिहान हावा खाने, भेट घाट गर्ने, शनिबारको दिन साना नानीहरुलाई
घुमाउने स्थानको रुपमा रहेको थियो | तर, भूकम्पिय जोखिमको कुरा गर्दा पुराना भौतिक
संरचना वरपरका खुल्ला स्थान असुरक्षित रहेछन भन्ने ती स्थानहरुमा भएका मानवीय
क्षतिले बताउँछ |
नेपालमा खुल्ला
स्थानको बिषयमा छलफलको सुरुवात काठमाडौंका सार्वजानिक ढुंगेधारमा पानी आउन छोडे
पछि भएको हो | पानीका मुहान/धारा सुक्दै र इनारमा पानीको सतह घट्दै गए पछि खुल्ला
स्थान राखिनु पर्ने बिषयमा छलफल सुरु भएको मानिन्छ | त्यसै छलफलमा अब भूकम्पको
समयमा बस्नको लागि पनि खुल्ला स्थान चाहिन्छ भन्ने कुरा अगाडी बढेको हो | २०४७
सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि काठमाडौंमा रहेका खुल्ला स्थानहरु क्रमशः मासिँदै गए
| भूकम्प प्रबिधि राष्ट्रिय समाजका गोपीकृष्ण बस्याल भन्छन्, 'पहिला पहिला खुल्ला
स्थानको कुरा आउँदा असन जस्ता पुराना नेवारी बस्तीको कुरा आउँथ्यो | अन्य स्थान त
धेरै खुल्ला भएको कारण नेपालमा खुल्ला स्थानको बहसले धेरै पछि स्थान पाएको हो |'
धेरै पछि सुरु
गरिएको बहस भए पनि नेपाल भरि तिब्र रुपमा भैरहेको सहरी करणको कारण यो बहस गर्नै
पर्ने बिषय बनेको छ | त्यसैले हुनु पर्छ सन् २०१०मा काठमाडौंमा भूकम्प गएको
अवस्थामा कसरी खुल्ला स्थानको प्रयोग/व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर एकसाथ तीन
प्रकारका अनुसन्धान भएका रहेछन | 'भूकम्प र महानगर अभियान' नामक
फिलिपिनी संस्थाले नेपालको काठमाडौं महानगरपालिकामा दुई वर्ष लगाएर जोखिम प्रभावित
जमिन प्रयोग योजना(रिस्क सेन्सेटिभ ल्यान्ड युज प्लान) निर्माण गरेको थियो | जसलाई
काठमाडौं महानगरपालिकाको गत असार मसान्तमा बसेको २६ औं नगरपरिषदको बैठकले अझै
पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ |
त्यहि समयमा भूकम्प
प्रबिधि राष्ट्रिय समाज(एनसेट)ले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरेका केहि
कार्यक्रम मध्ये काठमाडौंमा रहेका खुल्ला स्थान पहिचानको काम पनि एक थियो | एनसेटको
उक्त अध्ययनले २०११ सम्म काठमाडौं उपत्यका भित्र ८८७ खुल्ला स्थान रहेको बताउँछ | जसको
बिवरण गएको वर्ष काठमाडौं उपत्यका बिकास प्राधिकरणले किताबको रुपमा प्रकाशन गरेको
छ |
त्यसै गरि बसाईं
सराइसम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय संगठनको सहयोगमा गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको विपत पुर्व
तयारी तथा प्रतिकार्य महाशाखा(एनइओसी)ले भूकम्पको समयमा तत्काल राहत र
व्यवस्थापनको लागि भनेर काठमाडौंका ८३ ओटा स्थानलाई खुल्ला स्थान भनेर पहिचान
गरेको छ | जस अनुसार २०६९ फागुन १४ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केहि स्थान हटाएर
काठमाडौंको चक्रपथ पुरै, बागमती किनार र अन्य ६८ वटा खुल्ला स्थान भएको निर्णय
गर्यो | मन्त्रिपरिषदको उक्त बैठकले ती स्थानहरुमा कुनै भौतिक संरचन निर्माण गर्नु
पर्ने भएमा गृहमन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने पनि निर्णय गर्यो | उक्त निर्णयलाई
गृह मन्त्रालयले मिति २०६९ चैत्र २६ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ |
८३ खुल्ला स्थानको पहिचान,
सम्रक्षण र व्यवस्थापन बारेमा काम गरेको
आईओएम् आफैं युएनको एउटा शाखा भएको कारण भूकम्पको समयमा अन्तराष्ट्रिय
सहयोगी संस्थाहरुले कुन कुन स्थानमा के के काम गर्ने र त्यो के कामको को लागि
उपयुक्त हो भनेर छुट्याईएको थियो | उक्त रिपोर्ट UNका अन्य पार्टहरुलाई जानकारी
गराएको थियो होला | तर, काठमाडौंका सर्वसाधारण त अल्ली परका भए, पहिचान गरिएका
स्थानका कर्मचारी, सम्बन्धित वडाका प्रशासनिक प्रमुख, स्थानीय नेतालाई सरकारले
भूकम्पमा बस्ने भनेर स्थान पहिचान गरेको छ भन्ने बारेमा कुनै आधिकारिक जानकारी छैन
| कसै कसैले संचारमाध्यमबाट उक्त कुरा थाहा पाएका छन् | तर, धेरैले थाहा नै पाएका
छैनन् |
दात्री निकायको
सहयोगमा सरकारले बनाएको नीतिमा के छ भन्ने कुरा सर्वसाधारण र स्थानीय निकायलाई
थाहा भएन | जसको कारण काठमाडौं उपत्यकामा नै कुनै ठाउँमा धेरै सहयोग थुप्रियो भने
कुनै ठाउँमा सहयोग नै पुग्न सकेन | उदाहरणको लागि टुँडिखेललाई क्याम्प राख्ने भनेर
छुटाईएको थियो | तर, भूकम्पमा नजिकैको धरहरा र बसन्तपुर दरवाश भत्के पछि त्यसको
भग्नावशेष ल्याएर टुंडिखेलमा जम्मा पारियो | अहिले काठमाडौंको सभा स्थल भनेर
चिनिने खुल्ला मन्च भग्नावशेषले भरिएको छ | लेखको सुरुमानै उल्लेख गरिएको छ,
भर्खरै ठूलो भूकम्प गएको भए पनि काठमाडौं अझै सुरक्षित भने छैन | नेपालको पश्चिमी
क्षेत्रमा कुनै पनि बेला ठूलो भूकम्प जान सक्ने विज्ञहरुले भनिरहेका छन् | उक्त
भूकम्पको धक्का काठमाडौंमा कुन रुपमा आउला र तत्काल आएमा उक्त क्षेत्रका मानिस
कहाँ गएर बस्ने ?
भग्नावशेष
व्यवस्थापन कसरी र कहाँ गर्न सकिन्छ भनेर भूकम्प आउन भन्दा दुई वर्ष अगाडि नै नेपाल
सरकारको स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर आईओएमले छुटै रिपोर्ट बनाएको थियो
| तर, उक्त रिपोर्टको बारेमा काठमाडौं महानगरपालिका नै बेखबर रहेको पाईयो | बैशाख
१२ गतेको भूकम्प पछि भग्नावशेष व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएका महानगरपालिकाका
कार्यन्वयन बिभाग प्रमुख धनपति सापकोटाले फेरी १८ स्थानमा भग्नावशेष व्यवथापन गर्न
सकिने सुचना जारी गरे | उक्त १८ स्थान मध्ये टुँडिखेल पनि एक हो | स्थानीय बिकास
मन्त्रालय अन्तर्गत भग्नावशेष व्यवस्थापनको लागि भनेर भूकम्प अगाडी नै अध्ययन भएको
थियो तपाईंले किन नयाँ स्थानको सुचना जारी गर्नु भएको त भनेर सोधेको प्रश्नमा
धनपति सापकोटा भन्छन्, 'यसरी अध्धयन भएको छ र त्यसको लागि ठाउँहरु छुट्याएको छ
भन्ने कुराको जानकारी म सम्म आएको छैन |' कार्यन्वयन गर्ने निकाय नै बेखबर रहेको
अवस्थामा सर्वसाधारण जनतालाई जानकारी हुने कुरा पनि भएन |
नीति निर्माणका तहमा
खुल्ला स्थानको पहिचानको काम भए पनि त्यसको व्यवस्थापनको काम भने अहिले सम्म गरिएको
छैन | स्थानीय स्तरमा नै सर्वासाधारण मार्फत वा कुनै संघ संस्थाले ८३ स्थान मध्ये
२ स्थानमा(नारायण चौर र भृकुटीमण्डप) शौचालय, ५स्थानमा ललितपुर उप महानगरपालिका र
एनसेटको सहकार्यमा स्थानमा डिप बोरिंग र केहि स्थानमा (त्रिवी परिसर र अन्य
स्थानमा अक्सफामले) गैरसरकारी संस्थाबाट अत्यावश्यक सामग्रीको संकलन बाहेक सरकारको
तहबाट ती ८३ स्थानमा भूकम्प पछिको प्रयोगको लागि छुट्याईएका हुन्, त्यसमा कुनै
संरचना बनाउनु परे गृहमन्त्रालयको अनुमति लिन पर्ने छ भन्ने बाहेक थप जानकारी
गराईको छैन | उक्त जानकारी पनि आधिकारिक रुपमा कुनै सरोकारवालालाई पत्र काटेर
गराईएको छैन |
भविष्यमा आउन सक्ने
भूकम्पलाई ध्यामन राखेर काठमाडौंका खुल्ला स्थानलाई ब्यवाथित गर्न सकिन्छ |
आईओएमको सहयोगमा पहिचान गरिएका खुल्ला स्थानलाई थप व्यवस्थापन र प्रचार प्रसार
गर्न जरुरी छ | कम्तिमा तोकिएका खुल्ला स्थान कुन उदेश्यको लागि तोकिएको हो भन्ने
खुलाएर एउटा बोर्ड भए पनि राख्न जरुरी छ | काठमाडौं उपत्यका बिकास प्राधिकरणले
किताबी रुपमा निकालेका ८८७ खुल्ला स्थानलाई एक पटक पुनः अध्ययन गर्नु जरुरी छ र
त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट कार्यजोजना सहितको नीति बनाउनु
जरुरी छ |
0 comments:
Post a Comment